लोककल्‍याणकारी राज्‍य संकल्‍पनेत लोककेंद्रीत प्रशासन महत्‍त्‍वाचे असते. माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकसहभाग या तीन बाबींना महत्‍त्‍व प्राप्‍त झाले असून लोकशाहीच्‍या सबलीकरणासाठी हा कायदा निश्‍चितच उपयोगी ठरणार आहे.

              'माहितीचा अधिकार' हा अष्‍टाक्षरी मंत्र 12 आक्‍टोबर, 2005 रोजी भारतीय जनतेला मिळाला. या मंत्राचा वापर करुन प्रशासनातील दोष, उणिवा, गैरप्रकार उघड करण्‍यात आले. देशातील अनेक कायदे हे जनतेने पाळायचे आणि प्रशासनाने त्‍यावर लक्ष ठेवायचे असे आहेत, माहितीचा अधिकार हा एकमेव कायदा असा आहे की, लोकप्रशासनाने तो पाळावयाचा असून जनतेची त्‍यावर नजर असणार आहे. या कायद्यामुळे भ्रष्‍टाचार पूर्णपणे संपणार नसला तरी त्‍याचे  प्रमाण निश्‍चितच कमी होणार आहे.

                  लोकप्रशासन केवळ वस्‍तुनिष्‍ठ असून उपयोगाचे नाही तर ते आदर्शवादी असायला हवे. प्रशासनाचा जनतेशी संबंध येतो. जनकल्‍याणाची कामे करतांना प्रशासकीय यंत्रणा समाजाभिमुख असली तरच जनतेला हे प्रशासन आपले वाटेल. गेल्‍या काही वर्षात विविध नागरी संघटना, नागरिकांनी माहिती अधिकाराच्‍या माध्‍यमातून सुप्रशासन निर्मितीचा प्रयत्‍न केला.


                               शासकीय किंवा निमशासकीय तसेच खासगी कार्यालयांच्या कामकाजात जास्तीत जास्त पारदर्शकता यावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयातील कामकाजाची माहिती व्हावी, अधिकृत कागदपत्रे मिळावीत या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर माहिती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या संदर्भात वेळोवेळी दिलेला लढाही माहितीच्या अधिकारासाठी महत्वाचा ठरला आहे. आज विविध प्रसार माध्यमातून माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार झाला असला तरी ही माहिती नेमकी कोणाकडून आणि कशी मिळवावी, त्याबाबत सर्वसामान्य लोकांना अद्यापही नेमकी माहिती नाही.

                     माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत कोणाकडून,कोणती आणि कशी माहिती मिळवायची, त्यासाठी अर्ज कुठे व कसा करायचा तसेच राज्यातील मुख्य माहिती आयुक्तांसह सर्व विभागीय माहिती आयुक्तांच्या कार्यालयाचे पत्ते व दूरध्वनीही येथे आहेत.

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५
न्यायालये, संसद, विधिमंडळ, महामंडळे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, आर्थिक लाभ घेणार्‍या सहकारी किंवा खाजगी सेवाभावी संस्था, मंत्रालयातील विविध विभाग अशा कार्यालयांच्या कामकाजामध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्याच्या दृष्टीने माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ लागू करण्यात आला आहे. विविध कार्यालयातील कामकाजाची माहिती, कागदपत्रे नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून, अशा अधिकाराची व्यवहार्य पद्धत आखून देण्याकरिता केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. माहिती मिळविण्याची इच्छा असणार्‍या नागरिकांना ती पुरविण्याकरिता तरतूद म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे.


माहितीचा अधिकार
माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे. या अधिकाराचा वापर करुन परिसरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती घेता येते. उदा. - न्यायालयातर्फे आवश्यक त्या निकालाची प्रत घेता येते. विधिमंडळाकडून मंत्रिपरिषदेच्या निर्णयाची प्रत घेता येते. शासकीय कार्यालयाकडून अहवाल, नमुने, प्रसिद्धी पत्रके आदी कागदपत्रांची झेरॉक्स घेता येते. सहकारी संस्थांकडून इतिवृत्त, निर्णयाच्या प्रती, आर्थिक व्यवहाराची माहिती घेता येते.

कोणाकडून घेऊ शकतो माहिती
माहिती देणारी कार्यालये, संस्था यांनी आपल्या कामकाजाची माहिती स्वत:हून प्रसिद्ध करुन सूचना फलकावर लिहायची आहे. अथवा अशा माहितीची संचिका प्रत कार्यालयाच्या बाहेर जनतेसाठी ठेवायची आहे. त्यात कार्यालयाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, कार्यालयाची वेळ, जनमाहिती अधिकार्‍यांची नावे, कार्यालयाची कामकाजाची पद्धत, उद्दिष्टे, कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती, विविध अर्जांचे नमुने, कर्मचार्‍यांची नावे व इतर माहिती, उपलब्ध निधी, लाभार्थ्यांची यादी, योजनांची माहिती, योजनांवर अथवा लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च, परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, कर्मचार्‍यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करावी. ही माहिती पुढील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्थामधून घेता येते.

1) न्यायालये (सर्व)2) संसद (लोकसभा व राज्यसभा)3) विधिमंडळ (विधानसभा/विधान परिषद), विविध महामंडळे
4) आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये,5) तहसील कार्यालये, जिल्हा परिषदा (अंतर्गत सर्व कार्यालये),
6) पंचायत समिती (अंतर्गत सर्व विभाग), ग्रामपंचायती 7) महानगरपालिका, नगरपालिका
8) गृह विभाग (पोलीस यंत्रणा)9) मंत्रालयीन विविध विभाग तथा सर्व शासकीय कार्यालये
10) शासकीय अनुदानित सहकारी, खाजगी, सेवाभावी संस्था उदा :- साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सोसायट्या, दूध संघ, सहकारी बँका.

अशी मिळवा माहिती
माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हा कोर्‍या कागदावरसुद्धा जनमाहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज करु शकतो. त्या अर्जावर १० रु. चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा अथवा रोख रक्कम/डिमांड ड्राफ्ट/बँकर्स चेक द्यावा. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर कोणतेच शुल्क द्यावे लागणार नाही.

असा अर्ज सादर करताना पुढील १२ बाबींची पूर्तता करावी
1) कार्यालयाचे नाव 2) कार्यालयाचा पत्ता 3) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव 4) अर्जदाराचा संपूर्ण पत्ता 5) माहितीचा विषय
6) कोणत्या कालावधीची माहिती हवी? 7) कोणत्या प्रकारची माहिती हवी? 8) माहिती, पोस्टाने की स्पीड पोस्टने हवी?
9) अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील आहे काय? (असल्यास रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडावी)10) अर्ज केल्याची तारीख 11) अर्ज केल्याचे ठिकाण 12) अर्जदाराची सही वा अंगठा
संपूर्ण अर्ज भरुन झाल्यावर तो जनमाहिती अधिकार्‍याकडे सादर करावा. पोच घ्यावी. ३० दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.

माहिती मिळण्याचा व अपिलाचा कालावधी
जनमहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती मिळते. जनमाहिती अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास अपील करण्याचा कालावधी ३० दिवसांचा आहे.

अपिलीय अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास ९० दिवसांत राज्य माहिती आयुक्ताकडे द्वितीय अपील करता येते.

माहितीसाठीच्या कागदपत्रांचा खर्च

    दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च
    विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स एका पानास रु. २
    आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी प्रत्येकी ५० रु.
    कार्यालयातील कागदपत्रे पहायची असल्यासपहिल्या तासासाठी खर्च नाही.
    तासाभरापेक्षा अधिक वेळ पहायची असल्यास-प्रत्येक तासासाठी ५ रु.
    आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास -पोस्टाचा खर्च द्यावा लागतो
    अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर- खर्च लागत नाही.


अपील का, कसे करावे?
१)अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची, दिशाभूल करणारी असेल किंवा माहिती नाकारल्यास संबंधित अर्जदारास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील करता येते. हे अपील ३० दिवसांच्या आत करता येते. हा अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकार्‍यापेक्षा अधिक अनुभवी असणारा, कामाच्या सर्व बाबी माहिती असलेला असतो. त्याने अनुभवाचा व अधिकाराचा वापर नि:पक्षपातीपणे करावयाचा असतो.

२) अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा. अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्‍याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे. शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा. अर्जाची पोच घ्यावी.

३) अपिलीय अधिकार्‍याकडे अपील दाखल केल्यावर अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.

दुसरे अपील का, कसे करावे?
१) अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपिलीय अधिकार्‍याकडूनही न मिळाल्यास किंवा चुकीची, अर्धवट मिळाल्यास, समाधान न झाल्यास अर्जदार हा दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसाच्या आत करु शकतो.

२) दुसरे अपील करताना पुन्हा पहिल्या अपिलाच्या अर्जाप्रमाणे कृती करावी. अर्जावर २० रुपयांचा मुद्रांक चिकटवून नांव, पत्ता अपिलीय अधिकार्‍याचा तपशील, प्रारंभीच्या जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकार्‍याकडून मिळालेली माहिती व अर्जदाराला अपेक्षित असलेल्या माहितीचा तपशील स्पष्टपणे लिहावा.

३) राज्य माहिती आयुक्त अशा अर्जाची तपासणी करतात. गरज वाटल्यास संबंधित कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांना समक्ष बोलावतात किंवा गरज वाटल्यास अर्जदारालाही बोलावतात. त्यानंतर राज्य माहिती आयुक्त निर्णय देतात. त्यांनी दिलेला निर्णय मात्र संबंधितांवर बंधनकारक असतो.

माहिती नाकारल्यास दंड
१) जनमाहिती अधिकार्‍याने वेळेत माहिती दिली नाही. जाणीवपूर्वक नाकारली, किंवा चुकीची, अपूर्ण, दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा माहितीच नष्ट केली तर, व असे आयोगाचे मत झाल्यास, गुन्हा करणार्‍या माहिती अधिकार्‍यास २५० रु. दंड प्रत्येक दिवसाला केला जातो. मात्र एकूण दंडाची रक्कम २५ हजारांपेक्षा अधिक लादता येत नाही.

२) राज्य माहिती आयोगामार्फत जेव्हा गुन्हा केलेल्या जन माहिती अधिकार्‍याला दंड केला जातो तत्पूर्वी त्याला आपले म्हणणे पुराव्यासह मांडण्याची संधी दिली जाते. अशावेळी आयोग दंडाबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ शकतो.




महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळाने दिनांक 16 -1-2012 ला ह्या कायद्यामध्ये खालील अटीँचा समावेश केला.

    ह्या कायद्याखालील माहीती मागवण्यासाठीचा अर्ज 150 शब्दांमधेच मांडावा.

    एका वेळी एका अर्जात एकाच विषया संबंधीत किँवा एकाच खात्याविषयक माहीती मागवता येईल.
    माहीतीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रावर पेन्सिलीशीवाय काहीही लिहू नये.